Friday, December 21, 2018

स्वरोजगार एवं महिलाएं

"स्वरोजगार एवं महिलाएं" 
"एक अनुमान (सरकारी आंकड़े नहीं हैं) के मुताबिक यदि 50 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों तो हमारे देश में गरीबी को २० से २५ प्रतिशत तक कम किया जा सकता है"।

केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण (रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि ) के लिए विभिन्न योजनायें बनाई जाती हैं परन्तु आमतौर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जागरूकता के अभाव कारण महिलाओं को इन योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पता। हमारा प्रयास है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक ऐसे अवसरों की जानकारी पहुचायें जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी श्रृंखला में महिलाओं के लिए ई- रिक्शा संचालन हेतु "छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ई - रिक्शा सहायता  योजना" के सम्बन्ध में  संक्षिप्त जानकारी लेख के अंत में संलग्न है। 

"वर्तमान में महिलाएं (विश्व भर में) सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और कुछ जगहों पर (समाज के कुछ हिस्सों में ) पुरुषों से बेहतर कार्य कर रही हैं।  हाल के दिनों में महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा एवं बच्चों के भविष्य के लिए नई तकनीक और रोजगार के अवसरों को साधकर आगे बढ़ रही हैं जिसका एक उदाहरण है "ई - रिक्शा" संचालन। महानगरों, शहरों  तथा छोटे शहरों में सड़कों पर आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास साथ महिलाएं तथा युवतियां फर्राटे से ई- रिक्शा चलाती हुई दिख जाएँगी। प्रदुषण रहित ई - रिक्शा के सञ्चालन के लिए तथा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर शासन द्वारा महिला हितग्राहियों के लिए १ लाख तक की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। ई -रिक्शा संचालन महिलाओं के लिए स्व सहायता समूहों, सूक्ष्म गृह उद्योग जैसे मसाले, अचार, बड़ी, पापड आदि व्यवसाय के लिए तथा स्कूली बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ई - रिक्शा का सफलतापूर्वक संचालन शहर की कॉलोनियों, अस्पतालों, कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों के आस पास नियमित रूप से किया जा सकता है।  
यहाँ योजना की संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। 
योजना का नाम: निर्माण श्रमिक "ई -रिक्शा सहायता" योजना 
अनुदान: 50,000 (रूपए पचास हजार )
महिला हितग्राही को अतिरिक्त 50,000 (रूपए पचास हजार ) 
महिला हितग्राही को कुल अनुदान राशि = 1,00,000 (रूपए एक लाख )  
1. इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 1000  महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा। 
2. महिला हितग्राहियों को ई -रिक्शा परिचालन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा उपरोक्त अतिरिक्त राशि 50000/- ( रूपए पचास हजार) का अनुदान नहीं प्रदान किया जायेगा। 

अधिक जानकारी के लिए "आरम्भ" से  संपर्क करें। 
ई - मेल gyanendra71.pandey@gmail.com 
व्हाट्सअप: 72411 73972 

  





Friday, December 7, 2018

भारतीय उद्योग एवं व्यापार में कौशल अंतराल (SKILL GAP): एक विश्लेषण


          भारतीय उद्योग एवं व्यापार में कौशल अंतराल (SKILL GAP): एक विश्लेषण   


भारतीय औद्योगिक परिदृश्य में हमेशा से तकनिकी कुशल एवं दक्ष मानव संसाधनों की कमी रही है। भारतीय निर्माण क्षेत्र में यह स्किल गैप एक तरह की राष्ट्रीय समस्या  बन गया है जिसे ख़त्म करना अथवा इसके अंतर को कम करना राष्ट्रीय  प्राथमिकता बन गया है। इस स्किल गैप का सबसे ज्यादा खामियाजा  सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भुगतना पड़ रहा है।  एक ओर जहाँ कुछ उद्योग वास्तविक स्किल गैप (कौशल अंतराल ) से जूझ रहे हैं वहीँ अन्य उद्योग वाणिज्यिक कठिनाइयों से पीड़ित हैं जिन्हें कौशल विकास कार्यक्रमों के अलावा अन्य नीतियों के माध्यम से बेहतर ढंग से संयोजित किया जा  सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के स्किल गैप (कौशल अंतराल) पर सार्वजनिक बहस की आवश्यकता है जिससे इस सन्दर्भ में नीति बनाई जा सके। भारत में स्किल गैप (कौशल अंतराल) को कम करने या ख़त्म करने के लिए सरकार तथा शीर्ष औद्योगिक संगठनों द्वारा समय समय पर काफी कुछ प्रयास किया जाता रहा है जिनमें जागरूकता कार्यक्रम, स्किल गैप एनालिसिस सर्वे, तकनिकी कौशल विकास कार्यक्रम आदि हैं  इस दौरान सरकार और कुछ उद्योग संगठनों ने यह पाया कि भारतीय श्रमिकों के कथित कौशल की कमी औद्योगिक (निर्माण सम्बन्धी)  विकास और औद्योगिक रोजगार के अवसर पैदा करने में बहुत बड़ी बाधा है।
इस समस्या के मुलभुत कारणों का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि वैश्विक औद्योगिक संरचना की तुलना में भारतीय औद्योगिक संरचना तथा अनिवार्य योग्यता में काफी अंतर है जिसमें गुणवत्ता का अंतर सबसे अधिक है।  यहाँ निम्नांकित बातें ध्यान देने योग्य हैं:

अप्रशिक्षित बनाम प्रशिक्षित 
भारतीय उद्योगों में निम्न तथा मध्यम श्रेणी के मानव संसाधनों को श्रमिक श्रेणी में ही रखा जाता है और कम शिक्षित अथवा अल्प  शिक्षित मानव संसाधनों का उपयोग किया जाता है (यह अनजाने ही एक परंपरा के रूप में विकसित हो रहा है) जिसका कारण है कम् वेतन पर अधिक मानव संसाधनों की उपलब्धता जिससे एक ऐसी मान्यता बन रही है कि अल्प शिक्षित तथा पूर्ण रूप से तकनिकी दक्षता प्राप्त किये बिना ही कुछ अल्पावधि के कार्य अनुभव के पश्चात् उद्योगों में रोजगार  उपलब्धता।  इस पूरे चक्र में गुणवत्ता कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है।  दूसरी तरफ औद्योगिक कामगारों अथवा श्रमिकों के विचारों से यह बात सामने आती है कि "यदि सामान्य शिक्षा प्राप्त करके बिना तकनिकी रूप से दक्षता के भी यदि थोड़े बहुत व्यावहारिक ज्ञान से रोजगार प्राप्त हो जाता है तो तकनिकी कुशलता या दक्षता के लिए समय तथा पैसे खर्च करने  का कोई औचित्य नजर नहीं आता।  क्योंकि तकनिकी रूप से दक्ष  एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन तथा अप्रशिक्षित परन्तु बुनियादी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त मानव संसाधन के वेतन में कोई अंतर नहीं होता बल्कि कहीं कहीं प्रशिक्षित मानव संसाधनों का वेतन कार्यानुभव की कमी के कारण अप्रशिक्षित परन्तु कुछ अनुभवी मानव संसाधनों से कम  होता है जिससे तकनिकी कुशलता प्रशिक्षणों का महत्त्व कम होता नजर आता है। संक्षेप में कहें तो "तकनिकी रूप से प्रशिक्षित होना कुशल या दक्ष होने का पर्याय नहीं है।"  

अनिवार्य वांछनीय योग्यताएं  
सरल शब्दों में कहा जाये तो ऐसी अनिवार्य योग्यताएं जिन्हे हम सॉफ्टस्कील्स (soft skills) के नाम से जानते है जिनकी भारी कमी देखने को मिलती है और जो उच्च तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से ही हासिल की जा सकती है।  इन अनिवार्य योग्यताओं में  अखंडता या Integrity , संचार या Communication , सौजन्य या Courtesy , जिम्मेदारी या Responsibility , व्यावसायिकता या Professionalism, लचीलापन या Flexibility, और टीमवर्क Teamwork शामिल है। इन वांछित योग्यताओं की अनिवार्यता न होने के कारण  या उचित मापदंड न होने के कारण  भारतीय उद्योगों को योग्य मानव संसाधनों की कमी से जूझना पड़  रहा है।  चूँकि सॉफ्टस्कील्स के महत्त्व को कम करके आँका गया है,  इसलिए अब इस दिशा में तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है।  वर्तमान में सरकार (केंद्र तथा राज्य) द्वारा शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill training programs) चलाये जा रहे हैं उनमे कहीं न कहीं उद्योग एवं बाजार के अनुकूल पर्याप्त कार्यानुभव तथा सॉफ्टस्कील्स की भारी कमी देखने को मिलती है जिसके कारण मानव संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति के मध्य अंतर बढ़ता जा रहा है। 

"एक ओर जहाँ कौशल विकास कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की  संख्या में वृद्धि हो रही है,
कौशल विकास द्वारा प्रशिक्षित युवाओं की संख्या (रोजगार एवं स्वरोजगार रहित) लगातार बढ़ रही है वहीँ दूसरी ओर उद्योग तथा व्यापार संस्थानों में कुशल कामगारों की भारी कमी है।"  

संभावित समाधान

  1. रोजगार मूलक कौशल विकास पाठ्यक्रम में "सॉफ्टस्कील्स" की अनिवार्यता तथा इस सम्बन्ध में अध्ययन केंद्रों की जिम्मेदारी तय किया जाना चाहिए।   
  2. प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा विभागों एवं संस्थानों में वास्तविक उद्यमिता विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए जिससे "सरकारी विभाग में नौकरी" की मनःस्थिति से बच्चों एवं युवाओं को निजात मिले तथा युवा, उद्यमशीलता के महत्त्व को स्वीकार कर आगे बढ़ सकें।  
  3. युवाओं का सेकेंडरी परीक्षा के पश्चात अनिवार्य रूप से मनोवैज्ञानिक परिक्षण (psychometric test) करने का प्रावधान होना चाहिए जिससे रोजगार एवं व्यवसाय क्षेत्र के चुनाव करने में मदद मिलेगी। 
  4. युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर कार्यक्रम (कार्यशालाएँ) आयोजित किया जाना चाहिए।  
  5. नवाचार के लिए अनुसंधान और विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।      


उपरोक्त विश्लेषण मेरे व्यक्तिगत अनुभव तथा अध्ययन के आधार पर हैं।  


   धन्यवाद 
ज्ञानेंद्र पांडेय 

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